बिहार में औद्योगिक निवेश को गति देने और उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है। अब राज्य में एटी/एटीएलटीआईएस श्रेणी के नए औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन देने का पूरा प्रक्रिया समय घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। इससे पहले औद्योगिक कनेक्शन मिलने में महीनों लग जाते थे, जिसके कारण निवेशक परेशान रहते थे। लेकिन अब ऊर्जा विभाग के नए निर्देश लागू होने के बाद यह प्रक्रिया बेहद तेज और सरल हो जाएगी।
अब 15 दिनों में मिलेगा औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन
| आर्टिकल का प्रकार | Bihar Govt. |
| आर्टिकल का नाम | Bihar Bijali Bibhag |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| Benefits | अब 15 दिनों में मिलेगा औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन |
| Departments | Bihar Govt. |
| ऑफिसियल वेब्साइट | Click Here |
🟩 अब 15 दिनों में मिलेगा औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन – ऊर्जा विभाग का बड़ा फैसला
बिहार में औद्योगिक निवेश को गति देने और उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है। अब राज्य में एटी/एटीएलटीआईएस श्रेणी के नए औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन देने का पूरा प्रक्रिया समय घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। इससे पहले औद्योगिक कनेक्शन मिलने में महीनों लग जाते थे, जिसके कारण निवेशक परेशान रहते थे। लेकिन अब ऊर्जा विभाग के नए निर्देश लागू होने के बाद यह प्रक्रिया बेहद तेज और सरल हो जाएगी।
यह फैसला ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित ओपन हाउस बैठक में लिया गया, जिसमें निवेशकों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था—औद्योगिक उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द बिजली उपलब्ध कराना, ताकि राज्य में उद्योगों की स्थापना तेजी से हो सके और रोजगार के अवसर बढ़ें।
🟦 🔶 ओपन हाउस बैठक में क्या हुआ?
ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में यह बैठक कमर्शियल हॉल में आयोजित की गई। इसमें उपस्थित थे:
- प्रबंध निदेशक – महेंद्र कुमार
- एसएसबीसीएल के शीर्ष अधिकारी
- एसबीएफसी के कई जिम्मेदार अधिकारी
- अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि
बैठक की अध्यक्षता ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव कुमार सिंह ने की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि:
✔ औद्योगिक विकास के लिए बिजली सबसे बड़ा आधार है
✔ कनेक्शन प्रक्रिया को तेज करना सरकार की प्राथमिकता है
✔ उद्योग विभाग और बिजली विभाग संयुक्त रूप से समस्याओं का समाधान करेंगे
🟥 🔶 किन उद्योगों को मिलेगी 15 दिनों में बिजली?
ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट किया है कि निम्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन अधिकतम 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा:
- नए औद्योगिक प्लांट
- छोटी एवं मध्यम इकाइयाँ
- मॉल, होटल, अस्पताल
- गोदाम व स्टोरेज यूनिट
- बिल्डिंग/कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ
- सर्विस सेक्टर से जुड़े उद्योग
जो भी उद्योग 11KV, 33KV या उससे ऊपर की बिजली की मांग रखते हैं, उनकी भी प्रक्रिया तेज की जाएगी।
🟨 🔶 कौन–सी शिकायतों का तत्काल समाधान किया गया?
ओपन हाउस के दौरान निवेशकों ने बिजली से संबंधित कई समस्याएं सामने रखीं, जैसे–
- कनेक्शन देने में देरी
- ट्रांसफॉर्मर की कमी
- बिलिंग समस्या
- केबल/लाइन से संबंधित मुद्दे
- लोड एन्हांसमेंट में समस्या
- मीटरिंग समस्या
ऊर्जा विभाग ने सभी शिकायतों को तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि:
➡️ एक भी औद्योगिक उपभोक्ता परेशान न हो
➡️ औद्योगिक क्षेत्रों में 24×7 बिजली उपलब्ध कराई जाए
➡️ कोई भी फाइल बेवजह लंबित न रखी जाए
➡️ बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया पारदर्शी और सरल हो
🟩 🔶 क्या है नई गाइडलाइन?
ऊर्जा विभाग ने कई नए निर्देश जारी किए हैं—
✔ 1. औद्योगिक बिजली कनेक्शन अधिकतम 15 दिनों में
फ़ाइल की जांच से लेकर लाइन देने तक की पूरी प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा।
✔ 2. हर शिकायत का तुरंत निस्तारण
ग्राहकों की शिकायतें उसी दिन संबोधित होंगी।
✔ 3. कनेक्शन प्रक्रिया ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सरल
Bihar State Power Holding Company Limited की वेबसाइट पर आवेदन सुविधा बढ़ाई गई है।
✔ 4. उद्योग विभाग और बिजली विभाग मिलकर समस्याएँ सुलझाएँगे
दोनों विभागों की समन्वय टीम बनाई गई है।
✔ 5. शाम 3 से 4 बजे तक रोजाना उद्योग से जुड़े मामलों की समीक्षा
ऊर्जा विभाग के अधिकारियों द्वारा समीक्षा बैठक की जाएगी।
🟦 🔶 उद्योगपतियों को क्या लाभ होगा?
✔ उद्योग लगाने में तेजी आएगी
✔ निवेश बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेंगे
✔ बिजली कनेक्शन के लिए लंबे इंतज़ार से छुटकारा
✔ भ्रष्टाचार और देरी पर अंकुश
✔ बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण
🟪 🔶 बिहार में उद्योग लगाने वालों के लिए बड़ा मौका
अगर कोई उद्योगपति बिहार में नई इकाई स्थापित करना चाहता है, तो बिजली कनेक्शन मिलने में अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
सरकार का यह निर्णय बिहार को उद्योग–मित्र राज्य बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है।
